धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउने कुनै सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा ओलीले सिधै धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई नियुक्त गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्ने आशंका पनि छ ।राष्ट्रपतिले आफूलाई अनुकूल हुने उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्न मिल्दैन । मनोमानी भयो भने अदालतमा चुनौती हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनकैझैं नतिजा आउने अवस्था रहन्छ । – राजु चापागाईं, अध्यक्ष, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु भएको छ । सत्तारुढ एमालेकै झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूह, सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रको समर्थन फिर्ता र जनता समाजवादी पार्टीको ओलीलाई समर्थन गर्न नसक्ने निर्णयलगायतका आधारमा उनले विश्वासको मत नपाउने करिब निश्चितजस्तै भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वेच्छाले विश्वासको मत लिन खोजेका हुन् । उनले त्यो निर्णय गर्नासाथ माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिएर विश्वासको मतलाई झनै अपरिहार्य बनाइदिएको छ । संविधानको धारा १०० (३) मा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव असफल भए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजु चापागाईंका अनुसार, प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो, नभए पनि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनैपर्थ्यो । उनको तर्कमा गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा फुटेर दुई दल भयो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता गरे ३० दिनमा नै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ‘लिनुपर्ने बेला विश्वासको मत नलिएर अहिले बल्ल प्रस्ताव अघि बढाउनुमा कुनै न कुनै स्वार्थ हुन सक्छ,’ अधिवक्ता चापागाईंले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० अनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । संविधानको धारा ७६ र १०० को उपधारा १ र २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले पाँच अवस्थामा विश्वासको मत लिन सक्छन् । एक त उनलाई मन लागेको जुनसुकै बेला प्रतिनिधिसभामा बहुमत सदस्यहरुको आफूलाई समर्थन छ भन्ने सुनिश्चित गर्न विश्वासको मत लिन सक्छन् । दुई वा बढी दलको संयुक्त सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
Advertisement
यस्तै, धारा ७६ (३) अनुसार गठन हुने अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५२ मा प्रस्तावको सूचना कसरी दिने, मिति र समय कसरी तोक्ने, कसरी मतविभाजन गर्ने भन्नेजस्ता विषय छन् । उक्त नियमको उपनियम ८ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सभामुखले सो को जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिनेछ ।’ त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ प्रयोग गर्नुपर्नेछ । संविधानको धारा ७६ मा ‘मन्त्रिपरिषद् गठन’ सम्बन्धी व्यवस्था छ र गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा बढी बहस र छलफल भएको यही धारामाथि हो । संविधानको धारा ७६ (२) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अर्को शंका
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसके उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि अहिलेको सरकार अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म कामचलाउ रहनेछ । त्यसपछि दुई वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएर कुनै सांसदले दिने निवेदनका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हो । त्यसो नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो अवस्था नरहेको भनी धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई नियुक्त गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्ने आशंका पनि कतिपयको छ । धारा ७६ (३) मा बहुमतको सरकार नबने प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
‘केही दिनअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको अवस्था देखाएर सोझै ओलीलाई नै अल्पमत (धारा ७६ को उपधारा ३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा कसो होला भनेर सुझाव पनि मागिएको रहेछ,’ सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानन्यायाधीश जबराले समेत त्यस्तो गर्न नमिल्ने जवाफ दिएका रहेछन् ।’
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार एउटा संयुक्त सरकार ढलेपछि त्यस्तै खालको अर्को संयुक्त सरकारको पहल हुनुपर्छ र त्यो नभए मात्रै अल्पमतको सरकारको विकल्पमा जाने हो । ‘मनमोहन अधिकारीको पालाको विघटन र यसपटकको विघटनको फैसलाको संक्षिप्त निर्णयमा पनि त्यसबारे उल्लेख छ,’ भट्टराईले भने, ‘उपधारा २ (संयुक्त सरकार) को प्रयास नगरी सोझै उपधारा ३ (ठूलो दलको अल्पमतको सरकार) गठनको बाटोमा जान मिल्दैन ।’
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत फागुन ११ गते गरेको निर्णयमा पनि दुई वा बढी दल मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन नसके मात्रै सबैभन्दा बढी मतप्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री चुनिने भन्ने व्याख्या थियो ।
‘संविधानको धारा ७६ को १ देखि ७ को समग्र बनोट हेर्दा एकपछि अर्को प्रक्रियागत अभ्यासको रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ७ बमोजिम तत्काल बहाल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ,’ निर्णयमा भनिएको थियो, ‘संविधान निर्माताले संसद्ले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म धारा ७६ को उपधारा ७ मा उल्लेखित प्रावधान (प्रतिनिधिसभा विघटन) को अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।
अधिवक्ता राजु चापागाईंका विचारमा अहिलेको सरकार ढल्नु भनेको निर्वाचनपछिको ताजा जनादेशका आधारमा सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुसरह हो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ अनुसारको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ, त्यसपछि क्रमैसँग एकपछि अर्को विकल्प प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रक्रिया अघि बढ्दै गएर अन्तिममा मात्रै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने उपधारा ७ प्रयोग हुन सक्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान पनि गर्न सक्छिन् ।
अथवा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको तथ्य ‘नोटिस’ मा लिएर दुई वा बढी दलको संयुक्त सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘राष्ट्रपतिले आफूलाई अनुकूल हुने उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्न मिल्दैन,’ चापागाईंले भने, ‘मनोमानी भयो भने अदालतमा चुनौती हुन्छ, प्रतिनिधिसभा विघटनकैझैं नतिजा आउने अवस्था रहन्छ ।’
