सोमबार, आफूले समर्थन गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा १ सय ४६ सांसद आफैं लामबद्ध भए।
नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक बहुमत सांसद सरकार गठनका लागि सर्वोच्च अदालतको रिट दर्ता शाखा अघि लामबद्ध भएको यो दृष्य विरलै देख्न पाइन्छ।
यसको तस्बिर सर्वोच्च अदालत आफैंले पनि खिचेर राखेको छ।
सासंदहरू रिट दर्ता शाखा अघि हस्ताक्षर सनाखत गर्न लाइनबद्ध भएपछि अधिकृत प्रह्लाद भण्डारी क्यामेरा लिएर सर्वोच्च परिसरमा निस्किए। उनी सर्वोच्च अदालतका फोटोग्राफर नै हुन्। सर्वोच्च अदालतले आयोजना गरेका कार्यक्रमदेखि विशेष समारोहमा उनले फोटो खिच्ने गर्छन्।
सोमबार उनले सर्वोच्च अदालत अघिको बगैँचाबाट लामबद्ध सांसदको फोटो खिचे।
‘यसरी सांसदहरू लाइन लागेको पहिलो पटक होला। यस्तो फोटो त कहिले खिच्न पाइन्छ र?,’ उनले त्यहाँ वरिपरि उभिएका मान्छेसँग भनिरहेका थिए।
रिट दर्ता गर्दा १४६ जना सांसदले हस्ताक्षर गर्ने राजनीतिक दलको सहमति अनुसार सबैजसो सांसद सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित थिए। उनीहरूको हस्ताक्षर सनाखत गर्नुपर्ने भएपछि रिट दर्ता गर्ने ठाउँअघि लाइनमा उभिए।
लाइनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत पाँच राजनीतिक दलका सांसद थिए। जसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनालगायत चार वटा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
Advertisement
रिटमा जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामू पेश गरिएको हस्ताक्षरको आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन्। सांसदहरू अहिले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो हस्ताक्षर सनाखत गरिरहेका छन्।
निवेदनमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
निवेदकहरूले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुबैको दाबी नपुग्ने भनी प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकोलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न गर्न माग गरेका छन्।
त्यसमा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै निवेदकले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ।
निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई कारबाही नगर्न माग गरिएको छ।
समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्याग गरेको भनी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश वा पूर्जा जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन निवेदनमा माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्न खोजिरहेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीले पनि सांसदलाई कारबाही गर्ने बताइरहेको छ।
जेठ ७ मा देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन हालेका थिए।
उनीअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १५३ जनाले समर्थन गरेको भन्दै निवेदन हालिसकेका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबैको निवेदनमा दाबी नपुगेको भनी नियुक्ति गरिनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।
