दुई ठूला बैंक हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट केही महिनामै एक हुँदैछन्। हिमालयन एन्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका नाममा सञ्चालन गर्ने गरी यी दुई बैंकबीच एकीकरण सम्झौता भइसकेको छ। अहिले सम्पत्ति र दायित्वको भित्री मूल्यांकन (डिडिए) लगायत कार्य जारी छ।
हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक एकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका व्यक्ति हुन्, पृथ्वीबहादुर पाँडे। इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाँडे हिमालयन बैंकका संस्थापक तथा सञ्चालक समितिका सल्लाहकार हिमालयशमशेर राणाका ज्वाइँ हुन्।
तीन दशकअघि हिमालयन बैंक स्थापनामा पनि पाँडेले भूमिका खेलेका थिए। त्यति बेला बैंक खोल्न भनेर उनले राष्ट्र बैंकको जागिर छाडेका थिए। बैंक स्थापनासम्बन्धी फाइल दरबारमै अड्किएका बेला २०४६ को जनआन्दोलन भयो।
‘प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि फेरि फाइल बनाएर स्वीकृति लिन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक धाउँदा धाउँदै एक वर्ष लाग्यो,’ उनले भने।
अन्ततः २०४९ सालमा हिमालयन बैंक स्थापना भयो, उनले भने, ‘यसको लाइसेन्स मैले नै लिएको हुँ। पाकिस्तानको हबिब बैंकले लगानी गर्न खोज्यो, उसलाई सेयर दिएर मैले नै वैदेशिक लगानी जुटाउन पहल गरेँ।’
हिमालयनमा अहिले पनि हबिबको २० प्रतिशत सेयर छ। उसले उक्त लगानी फिर्ता लैजाँदैछ।
हिमालयन मात्र होइन, इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पाँडेको योगदान पनि महत्वपूर्ण छ। सुरूमा यो नेपाल इन्डोस्वेज बैंक थियो। फ्रान्सको क्रेडिट एग्रीकोल इन्डोस्वेज कम्पनीले यसमा लगानी गरेको थियो। सन् २००१ मा पाँडे, उनको परिवार र व्यावसायिक समूहले इन्डोस्वेजको ५० प्रतिशत सेयर किनेका थिए। अहिले यो बैंकमा कुनै वैदेशिक लगानी छैन।
दुवै बैंकमा भूमिका खेलेका पाँडेले दुवैलाई एकीकरण गरी मुलुकको सबभन्दा ठूलो बैंक बनाउँदैछन्। एउटै बैंक भइसकेपछि उनी यसका अध्यक्ष हुने छन्।
Advertisement
उनलाई नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या धेरै भएजस्तो लाग्छ। सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यति धेरै बैंक आवश्यक नरहेको उनी बताउँछन्।
‘यहाँ आठवटा वाणिज्य बैंक भए पुग्छ, बरू तिनका शाखा धेरै हुनुपर्छ, दूरदराजमा शाखा पुगेको हुनुपर्छ, त्यसले गर्ने काम प्रभावकारी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकको संख्या मात्र धेरै भएर अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुँदैन।’
आठवटा बैंक भइसकेपछि प्रतिस्पर्धा पनि हुने र यिनीहरूको वित्तीय अवस्था मजबुत रहने उनको भनाइ छ।
‘थोरै मार्जिन (कर्जा र निक्षेपको औसत ब्याज अन्तर) मा पनि राम्रोसँग बैंक चल्न सक्छन्, बरू अनावश्यक लागत घट्न गई बैंक र ग्राहक दुवै पक्षलाई लाभ हुन्छ,’ उनले भने।
एकीकरणपछि हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टको एकै ठाउँमा भएका शाखाहरू घट्ने छन्। शाखा नभएका ठाउँमा नयाँ खोलिने छन्। यसले बैंकको सञ्जाल अझ फराकिलो हुने, नयाँ ग्राहकले बैंकिङ कारोबारमा प्रवेश पाउने र व्यवसाय विस्तारमा पनि मद्दत पुग्ने उनले बताए।
‘कम बैंक हुँदा राष्ट्र बैंकलाई सुपरीवेक्षण गर्न सहज हुनेछ। सुपरीवेक्षण प्रभावकारी हुँदा बैंकहरूको सुशासन बढ्नेछ,’ उनले भने।
यति मात्र होइन, बैंकहरू ठूला र मजबुत भएपछि ग्राहक तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको विश्वास बढ्ने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार, चुक्ता पुँजी २७ अर्ब र रिजर्भसहित हिमालयन एन्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट करिब ५० अर्बको बैंक बन्दैछ। यसले नयाँ प्रविधि अपनाउन, सेवा चुस्त-दुरुस्त पार्न मद्दत पुग्नेछ।
देखिने गरी लाभ पाउन भने तीन वर्षजति लाग्ने उनी आकलन गर्छन्। ‘सुरूमा त लागत बढ्न पनि सक्छ, कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश लगायत योजना बैंकले ल्याउनेछ,’ उनले भने, ‘अन्य खर्चहरू पनि हुनेछन्, तर दीर्घकालमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रका लागि राम्रो कदम हो। अरूलाई पनि यही बाटो पछ्याउन दबाब पुग्ने र विस्तारै बैंकको संख्या घट्नेछ।’
यस्तो एकीकरणबाट केही सञ्चालकलाई व्यक्तिगत रूपमा बेफाइदाजस्तो देखिए पनि समग्रमा सबै सेयरधनी लाभान्वित हुने उनले बताए।
दुई बैंक मर्ज हुँदा सञ्चालकहरूको संख्या आधा घट्नेछ। हिमालयन एन्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा दुवै तर्फबाट ३–३ जना र एक स्वतन्त्र गरी ७ जनाको सञ्चालक समिति रहनेछ।
हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट गाभिन दुवैको पारिवारिक सम्बन्ध पनि महत्वपूर्ण रह्यो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् एकाघर परिवारका सदस्य तथा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा पारिवारिक स्वामित्व रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकरणको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ। यसको निम्ति दबाब सिर्जना भने गरिएको छैन।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिअनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकरणमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पाँडे जोड दिन्छन्।
हाल बैंकहरूले ३० प्रतिशत आयकर तिर्दै आएका छन्। केही वर्ष त्यसमा सहुलियत दिए एकीकरण गर्न प्रोत्साहन पुग्ने उनको बुझाइ छ। ‘फोर्स गर्ने होइन, तर प्रोत्साहनमूलक सुविधा खुलेर दिएमा धेरै बैंक मर्जमा जान सक्छन्,’ उनले भने।
पारदर्शी रूपमा सञ्चालन भएका बैंकलाई अन्य उद्योग व्यवसायभन्दा ५ प्रतिशत बढी आयकर लिइएकोमा पाँडेले असन्तुष्टि जनाए। ‘पारदर्शी कारोबार नगर्नेलाई २५ प्रतिशत, झन् पारदर्शी गर्नेलाई ३० प्रतिशत आयकर उचित होइन,’ उनले भने।
एकीकरणमा जानलाई राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर (कर्जा र निक्षेपको औसत ब्याजअन्तर) को सीमा लगायत केही व्यवस्थामा सहजता पनि दिएको छ। अरू बैंकलाई स्प्रेड दरको सीमा ४.४ प्रतिशत तोकिए पनि एकीकरणमा जानेलाई यसमा छुट हुने व्यवस्था छ।
बैंकहरू ठूला भइसकेपछि पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि सहभागी हुनेगरी सरकारले उदार नीति लिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘जलविद्युत लगायत विभिन्न पूर्वाधार क्षेत्रमा ऋणका साथै इक्विटी (सेयर) का रूपमा पनि सुरूआती लगानी गर्न पाउने र चाहेका बेला सहज रूपमा बाहिरिने व्यवस्था भए फाइदा हुन्छ,’ उनले भने।
हाल ठूला आयोजनामा लगानी गर्न बैंकहरूको इक्विटीले पनि नभ्याउने अवस्था छ। यहाँसम्म कि, ५–६ अर्ब मात्रै ऋण प्रवाह गर्न पनि धेरै बैंकहरू मिल्नुपर्छ। थोरै रकम नउठ्दा त्यसले बैंकलाई ठूलो असर पार्छ।
यस्तोमा पूर्वाधार बैंकको भूमिका नै वाणिज्य बैंकहरूले लिन सक्ने पाँडेको भनाइ छ। हाल सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न छुट्टै इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ।
पछिल्लो समय फाइनान्ससँगै विकास बैंकहरू समेत वाणिज्य बैंकहरूमा समाहित भइरहेका छन्। बैंकको क्षमता बढ्दै गए पूर्वाधारमा लगानी बढ्न जाने पाँडे बताउँछन्।
एकीकरणको नीति आउनुभन्दा दस वर्षअघि नै आफूले हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टलाई एउटै बैंक बनाउन प्रस्ताव गरेको पनि पाँडेले बताए।
‘पारिवारिक सम्बन्ध तथा साथीभाइ पनि भएकाले यी दुवै बैंकलाई एउटै बनाउने प्रस्ताव गरेको थिएँ, त्यति बेला त्यत्तिकै रोकियो,’ उनले भने, ‘पछि अरू बैंक ठूलो आकारका हुन थाले, त्यसले पनि हामीलाई अहिले एक हुन दबाब पुग्यो।’
हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टको एकीकरणले अरूलाई पनि त्यस्तै दबाब पुग्ने उनको भनाइ छ।
