१८ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेका माधव नेपाल पक्षका ७ जना नेताले आफूहरुमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्नु पूर्वाग्रहपूर्ण भएको बताएका छन् ।
एमालेको प्रदेश कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका ६ मन्त्री र एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई सोमबार कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरेको थियो ।
Advertisement
मन्त्रीहरु दीर्घबहादुर सोडारी, लालबहादुर खड्का, पूर्णा जोशी, राज्यमन्त्रीहरु चुनकुमारी देवी चौधरी, मनाकुमारी साउद र अर्चना गहतराज तथा एमाले संसदीय दलकी सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आफूहरुलाई कारबाहीका लागि लेखेको पत्रमा उल्लेखित कुरा पूर्वाग्रहपूर्ण, निराधार र भ्रमपूर्ण भएको बताएका छन् ।
नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र मन्त्रीहरुलाई फिर्ता आउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलमा नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको बहुमत छ ।
त्यसैले प्रदेशसभा संसदीय दलको जेठ १२ गतेको बैठकले देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त बनिरहेको विषम परिस्थितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई स्थिर र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने र सरकारमा सहभागिता वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कारबाही सिफारिस भएका नेताहरुले प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकको निर्णय अनुसार नै आफूहरु सरकारमा सामेल हुनु एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान, २०७८ अनुकुल नै भएको दाबी गरेका छन् । ‘यसलाई अन्यथा प्रचार गरिनु नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका निर्णयलाई होच्याउने र अवमूल्यन गर्ने गलत कार्य हो,’ उनीहरुको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनीहरुले आफूहरुलाई कुनै स्पष्टीकरण पत्र नै नपठाइ कारबाहीको सिफारिस गरिएको भन्दै यसलाई षड्यन्त्रपूर्ण र अनुचित भनेका छन् ।
उनीहरुले आफूहरुमाथि लगाइएको पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने भन्ने आरोप निराधार र गलत भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले ब्युँताइदिएपछि एमाले २०७५ जेठ २ गतेको स्थितिमा फर्किनुपर्छ भन्दा पार्टी निर्णय र नेतृत्वलाई चुनौती दिएको भन्नु गलत हुने पनि उनीहरुले बताएका छन् ।
Credit: OnlineKhabar
