संविधानको धारा ७६ (५) अहिले चर्चामा छ। सर्वोच्च अदालतले यो धाराको कसरी व्याख्या गर्छ, त्यसले आगामी राजनीतिको दिशा तय गर्नेछ।
संविधान निर्माणका बेला भने यो धारा कसरी राखिएको थियो, त्यो बेलाका विधायकहरूको मनसाय के थियो, प्रमुख नेताहरूले यो धाराबारे के भनेका थिए, के-कस्ता परिवर्तन गरेका थिए भन्ने कुराले यो धाराबारे बुझ्न सघाउँछ।
पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण नगरी सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार विघटन भएपछि दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। तर त्यसले पनि लामो समयसम्म संविधानका राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप र प्रदेश निर्माणको विषयमा सहमति जुटाउन सकेन। त्यसैबीच २०७१, कात्तिक १७ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा एउटा अवधारणा प्रस्तुत गरे।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत हस्ताक्षर गरेको उक्त अवधारणामा सात वटा प्रदेश निर्माणदेखि संसदीय प्रणालीका विषयमा समेत सहमति जुटाइएको थियो। (अवधारणाको डकुमेन्ट तल १ नम्बरमा हेर्नुहोस्।)
Advertisement
उक्त अवधारणाको शासकीय स्वरूप सम्बन्धी भागमा ‘प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त वा यी दुवै अवस्था नभएमा प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने’ व्यवस्था प्रस्ताव थियो। तर त्यसमा अहिलेको संविधानमा भएको धारा ७६ (५) को प्रावधान कल्पना गरिएको थिएन।
बरू नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र एकपटक ल्याएको प्रस्ताव फेल भएको अवस्थामा अर्को एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरियो। जुन अहिलेको संविधानमा पनि कायमै छ।
कांग्रेस-एमालेको यो अवधारणासँग लामो समयसम्म माओवादी केन्द्र सहमत थिएन। २०७२ को भूकम्पपछि भने माओवादी केन्द्र पनि यही अवधारणा नजिकमा आयो। २०७२, जेठ २६ गते कांग्रेस, एमालेसहित माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक फोरमबीच १६ बुँदे सहमति भयो। (१६ बुँदे सहमतिको डकुमेन्ट तल २ नम्बरमा हेर्नुहोस्।)
चार दलबीच भएको सहमतिपछि त्यही आधारमा संविधानको मस्यौदा निर्माण अघि बढ्यो। संविधानको मस्यौदा लेख्ने जिम्मा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला सभापति रहेको मस्यौदा समितिले पाएको थियो। ७३ सदस्यीय समितिले मस्यौदा निर्माणका लागि १५ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले २०७२, असार ११ गते संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार पार्यो। कार्यदलले मस्यौदा समितिमा संविधानको खाकासहितको प्रतिवेदन पेश गर्यो।
कृष्ण सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको उक्त एकीकृत मस्यौदामा पनि अहिलेको संविधानमा भएको जस्तो धारा ७६ (५) को प्रावधान गरिएको छैन। (संविधानको मस्यौदा कार्यदलको प्रतिवेदन तल ३ नम्बर डकुमेन्टमा हेर्नुहोस्।)
कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदालाई पछि २०७२, असार १४ गते समितिले परिमार्जन गर्यो। मस्यौदा समितिले तयार पारेको नेपालको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा पहिलोपटक अहिलेको संविधानमा उपधारा ७६ (५) राखियो। उक्त उपधारामा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके ‘उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरियो। (मस्यौदा समितिले पारित गरेर संविधानसभा अध्यक्षलाई बुझाएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको डकुमेन्ट तल ४ नम्बरमा हेर्नुहोस्।)
यो मस्यौदामा संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई नै विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संसद विघटनको अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको थियो। अर्थात् संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा अनुसारकै संविधान जारी भएको भए धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिधै संसद विघटन गर्न पाउँथे।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सुझावका लागि जनतामा पठाइयो। सुझावपछि संविधानको परिमार्जनको जिम्मा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पायो। उक्त समिति अन्तर्गत गठित विशेष उपसमितिमा रहेका सुशील कोइरला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सहितका नेताहरू बसेर प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जन गरे। धारा ७६ (३) अनुसारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारको कटौती गरे। त्यो निर्णयमा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीकै समेत हस्ताक्षर छ। (विशेष उपसमितिको प्रतिवेदनको डकुमेन्ट तल ५ नम्बरमा हेर्नुहोस्।)
परिमार्जनको क्रममा मस्यौदाको ७६ (५) मा लेखिएका वाक्यांशमा फेरि संशोधन गरियो। यो उपधारामा रहेको ‘…कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा’ भन्ने ठाउँमा ‘आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्ने बनाइयो।
राष्ट्रपतिले कुनै पनि सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्थाको आकलन के आधारमा गर्ने भन्ने दुबिधा उत्पन्न हुन सक्ने देखिएपछि परिमार्जन गर्दा दलका सदस्यले आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरियो।
उपधारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटन गर्न पाउने गरी उपधारा ७६ (७) पनि संशोधन गरियो। सुरूमा यो उपधारामा ‘उपधारा ३’ को प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन गर्न पाउने वाक्यांश राखिएको थियो। पछि त्यसलाई हटाएर उपधारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए मात्र विघटन गर्ने अधिकार दिइयो। (विशेष उपसमितिले परिमार्जन गरेको डकुमेन्ट तल ६ नम्बरमा हेर्नुहोस्।)
किन ल्याइएको थियो ७६ (५) को व्यवस्था?
संविधानसभाको मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाका अनुसार विगतमा पटक-पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले त्यसलाई रोक्न संविधानमा भरमग्दुर प्रयास भयो। त्यसको उपज स्वरूप संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था गरियो।
७६ (५) ले दलको नाममा सहमति जुट्न नसके व्यक्तिको नाममा सहमति जुट्न सक्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको सिटौला बताउँछन्। ‘त्यसमा दलले होइन, व्यक्तिले दावी गर्ने हो र सांसदहरूले समर्थन गर्ने हो,’ सिटौला भन्छन्, ‘सांसदहरूको हस्ताक्षर सहितको दावी गर्ने प्रावधान संविधानले गरेको हो।’
मस्यौदा समिति अन्तर्गत रहेको कार्यपालिका उपसमितिमा त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे संयोजक थिए। उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल सदस्य थिए। पाण्डेले नै संविधानमा धारा ७६ (५) को प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेको रिजाल बताउँछन्। सबभन्दा ठूलो दलको नेताले विश्वासको मत नपाए विघटन गर्ने व्यवस्था २०४७ कै संविधानमा भएकाले नयाँ व्यवस्था थप्न पाण्डेले प्रस्ताव गरेको रिजाल बताउँछन्।
‘मैले त धारा ७६ (५) को व्यवस्था कुनै पनि हालतमा नराखौं भनेको थिएँ,’ रिजालले सेतोपाटीसँग भने, ‘पाण्डे उपसमिति संयोजक हुनुहुन्थ्यो। हामीले ४७ सालको संविधान बनाएको हो र भनेर उहाँ कराउनुभयो।’
त्यतिबेला मस्यौदा समितिको कार्यदलमा रहेका नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल माओवादी सांसद पाण्डेले उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरे/नगरेकामा यकिन भन्न नसकिने बताउँछन्। उपसमितिका संयोजकका हिसाबले पाण्डे पनि त्यतिबेला मस्यौदा कार्यदलमा थिए।
‘हितराज पाण्डे एउटा मोटो दस रूपैयाँ पर्ने खालको कापी बोकेर आउनुहुन्थ्यो। त्यो कापीमा सबै टिप्नुहुन्थ्यो। उहाँ त्यतिबेला मौलिक हकमा भएको हड्तालको अधिकार चाहिन्छ भनेर दावी गरिरहनुहुन्थ्यो,’ पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘तीन दिनसम्म उहाँले हड्तालको अधिकार हटाउन मान्दिनँ भनेर अडान लिनुभयो। त्योबाहेक उहाँले कुनै नविनतम विषय राख्नुभएन। ७६ (५) राख्ने प्रस्ताव कृष्ण सिटौला र रमेश लेखकसँगै हामीले बोलाएका विज्ञहरूबाट आएको हुनुपर्छ। सबैले त्यसमा सहमति जनाएको हो।’
पोखरेल त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन रोक्न र पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरोस् भन्ने अपेक्षाका साथ ७६ (५) राखिएको दावी गर्छन्।
‘माओवादीभित्र त्यतिबेला संसदीय दलको नेता प्रचण्ड हुँदा समेत बाबुराम भट्टराईको नाममा सहमति भएर प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यस्तो अवस्था आउन सक्ने भएकाले हामीले ७६ (५) को व्यवस्था गरेका हौं,’ पोखरेलले भने। त्यसैले संविधानको धारा ७६ को ५ मा उपधारा २ बमोजिम भन्ने शब्द राखिएको उनको तर्क छ।
‘७६ (५) ले दलभित्रको अर्को कुनै सदस्यलाई पनि उम्मेदवार बन्ने मौका दिऊँ भन्यो। तर भोटिङ निर्दलीयताको आधारमा हुन सक्दैन। यदि निर्दलीयता भन्थ्यो भने लेखिएको हुन्थ्यो। संविधानको ७६ को ५ मा राजनीतिक दल ऐन आकर्षित हुँदैन भनेर व्याख्या गर्नु एकांकी हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘सरकार गठनको एउटा अर्को अवसर दिएको हो। पार्टीभित्रका पपुलर सदस्यलाई दिऊँ भनेको हो। अहिले पनि ७६ (५) मा सुवास नेम्वाङको हकमा सबै मान्ने अवस्था आएको थियो। माधव नेपालहरूले नै प्रधानमन्त्री फेरेर नेम्वाङलाई मान्छौं भन्नेसम्मको प्रस्ताव थियो। सकेसम्म संसद विघटन रोक्न दलहरूले संविधानमा सो धारा थपेका हुन्।’
त्यतिबेला कार्यपालिका उपसमितिका संयोजक रहेका हितराज पाण्डे अरूको समर्थन जुटाएर कोही पनि सांसद प्रधानमन्त्री बनून् तर प्रतिनिधिसभा विघटन नहोस् भन्ने सोचमा ७६ (५) थपिएको बताउँछन्।
‘हामी कार्यदलमा थियौं। रामनारायण बिडारी, राधेश्याम अधिकारी, रमेश लेखक र अग्नि खरेल हुनुहुन्थ्यो। मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौला सहित कार्यदल सदस्यको बैठक थियो,’ पाण्डेले भने, ‘हामीले पाँच वर्ष नपुगी संसद विघटन हुने विगतका नजिर हेरेर त्यसलाई रोक्न यो उपधारा राखेका हौं।’
पाण्डेका अनुसार त्यतिबेला कांग्रेस र एमालेका कुनै पनि सदस्यले यो उपधारा नथप्ने पक्षमा थिएनन्। ‘त्यतिबेला कांग्रेस र एमालेले यो उपधारा नराखौं भनेको भए पासै हुन्थेन। हामीले सर्वसम्मत पास गरेको हो,’ पाण्डेले भने।
संविधान निर्माणमा सक्रिय सांसद रामनाराण बिडारी प्रतिनिधिसभा विघटन रोक्न कसरी सकिन्छ भनेर छलफल गर्दा ७६ (५) को प्रावधान राखिएको बताउँछन्। ‘एकचोटि अर्को मौका दिऊँ भनेर कुनै प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आधार देखायो भने विघटन नहुनेमा जाऊँ भनेको हो,’ बिडारीले भने, ‘त्यसले एक राउन्ड घुम्ने समय दिन्छ भनेर यो उपधारा राखेको हो।’
बिडारी संविधानको उपधारा ७६ (५) हेर्दा सँगसँगै ७६ (७) पनि हेर्न सुझाउँछन्। (संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था डकुमेन्ट नम्बर ७ मा हेर्नुहोस्।)
‘उदाहरणका लागि धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो। उसले काम थाल्यो। विश्वास मत पाउन ३० दिन समय छ। २८ दिनसम्म विश्वासको मत लिएन। त्यसबीचमा दलहरूले सहमति जुटाएछन् भने विघटन नगर्ने भन्ने संविधानको मर्म हो,’ बिडारीले भने, ‘७६ को ७ मा दुइटा शब्द छ। एउटा विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेमा भन्ने हो। त्यहाँ ल्याएर प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेमा भन्नुको अर्थ अझै पनि दलहरूलाई समय दिने उद्देश्य हो।’
मस्यौदा समितिका सभापति रहेका सिटौला संविधान निर्माणका बेलाका दस्तावजेहरूमा धेरै परिमार्जन भएकाले अहिले संविधानको मर्म अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताउँछन्। धारा ७६ (५) अनुसार दलको सदस्यले दावी गर्ने र दलका सांसदहरूको हस्ताक्षर बुझाएर आधार प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नै उक्त धाराको सही कार्यान्वयन भएको उनको तर्क छ।
डकुमेन्ट नम्बर १
डकुमेन्ट नम्बर २
डकुमेन्ट नम्बर ३
डकुमेन्ट नम्बर ४
डकुमेन्ट नम्बर ५
डकुमेन्ट नम्बर ६
डकुमेन्ट नम्बर ७
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ देखि ८ सम्मका प्रावधानहरू।
