ढुंगागिटी र बालुवा निकासी गर्ने सरकारको घोषणाले बुटवलको सिद्धबाबा डाँडा काटेर समथर बनाउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलिदिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले खानीजन्य ढुंगागिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने भनेको छ। ढुंगागिटी निकासी खोल्दा चुरे पहाड मासिने र तराई-मधेसको वातावरण, पर्यावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै वातावरण संरक्षण अभियन्ताहरूले विरोध गरेका छन्।
चौतर्फी विरोधका बाबजुद अर्थ मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ। चुरे-भावर, शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने गरी यो निर्णय गरिएको अर्थले जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको योजनाअनुरूप प्रदेश योजना आयोगले गत पुस महिनामै बुटवलको तल्लो सिद्धबाबामाथिको डाँडो समथर बनाई पार्क निर्माण गर्ने र ढुंगागिटी निकासी गर्ने प्रस्ताव केन्द्र सरकारलाई पठाएको थियो।
Advertisement
यहाँ हिउँद या बर्खायाम जुनसुकै महिना हिले र धूले पहिरो झरेर बर्सेनि कयौं मानिसको ज्यान जान्छ। यो समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले माथिल्लो सिद्धबाबादेखि ११ सय मिटर लामो सुरूङ निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने सिद्धबाबामाथिको डाँडो नै समथर बनाउने योजना अगाडि सार्यो। डाँडै काटेपछि सडकयात्रा सुरक्षित हुनुका साथै त्यहाँ आकर्षक पार्क र पर्यटकीय स्थल निर्माण गर्न सकिने प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
यही योजनाअनुरूप रूपन्देही र पाल्पाको सीमाक्षेत्रमा रहेको सिद्धबाबा पहाडलाई परियोजना बैंकका रूपमा अगाडि बढाइयो। प्रदेश योजना आयोगले २०७६ सालदेखि नै यसमा अध्ययन सुरू गरी त्यसको प्रतिवेदन संघीय सरकारलाई पठाएको थियो। प्रदेश योजना आयोगले यसलाई सिद्धबाबा कृत्रिम पठार परियोजना नाम दिएको छ।
सिद्धबाबाको पहिरो नियन्त्रणसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य स्थल बनाउन यो योजना अगाडि बढाइएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले बताए।
उनका अनुसार तल सुरुङमार्ग, माथि आकर्षक बगैंचा, पौडी पोखरी, होटल र रेस्टुरेन्ट लगायत पर्यटकीय संरचना निर्माण गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव पेस गरिएको छ। पहाड काट्दा निस्कने ढुंगागिटी लगायत कच्चापदार्थ भारतसम्म निर्यात गर्न सकिने अध्ययन क्रममा देखिएको उनले बताए।
‘प्रदेश योजना आयोगले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा चुरे क्षेत्र विनाश नहुने गरी काम गर्न सकिने र वातावरणीय असरसमेत नहुने देखिएको छ,’ उनले भने।
प्रदेश योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. विष्णु गौतम पनि चुरे क्षेत्र विनाश नहुने र वातावरणीय असर नपर्ने गरी यो योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउँछन्।
‘जुन देशमा जस्तो प्राकृतिक स्रोत छ, त्यही बिक्री गर्ने हो, नेपालको प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको चट्टानी पहाडलाई निर्माण सामग्रीका रूपमा उपयोग र निर्यात गरेर नेपालको अर्थतन्त्र र समृद्धिको माध्यम बनाउनैपर्छ,’ उनले भने।
नेपालमा वार्षिक एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको ढुंगागिटी, बालुवा कारोबार हुने अनुमान गरिए पनि खपतको अनुपातमा राजस्व संकलन कम भएको र सरकारको निर्णयले राजस्व संकलन बढ्ने उनले दाबी गरे।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि ढुंगागिटी र बालुवा निकासीले चुरे क्षेत्र विनाश नहुने बताएका छन्।
उनले आफ्नो फेसबुकमा ‘सरकारको निर्णयलाई चुरे क्षेत्र विनाशसँग जोडेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको’ भनेका छन्। खानीजन्य ढुंगागिटी, बालुवा निकासी खोल्ने घोषणाले तराईका नदी-खोलाको ढुंगा, बालुवा वा चुरे उत्खनन् गरी निकासी गर्न अनुमति नदिएको उनको भनाइ छ।
नदी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने निर्माण सामग्रीको नेपालमै अभाव रहेकाले सरकारले वातावरणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्याएर मात्र निकासी गर्न अनुमति दिने उनले बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खानीजन्य ढुंगागिटी, बालुवा निकासी खोल्न केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि नै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गरेका छन्। खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिने गरी रोपवे प्रयोगको नीति अघि सारेको उनले बताएका छन्।
‘यसबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन् समेत रोकिन गई तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ। नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ। तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाशसँग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौं। चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्न सक्ने कार्यक्रमका रूपमा यस सोचलाई आत्मसात गरौं,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले लेखेका छन्।
चुरे विज्ञ तथा यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका विज्ञहरू भने ढुंगागिटी निकासी खोल्नेबित्तिकै चुरे क्षेत्र दोहन सुरू हुने बताउँछन्।
