२१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको संरचनामाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका कानुन व्यवसायीले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गरेका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशको रोष्टरमा रहेका १२ न्यायाधीशमध्ये ११ जना संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने भनेर निवेदन दिएका छन् ।
Advertisement
संवैधानिक इजलासमा रहन सक्ने भनेर न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूको सूची (रोष्टर) बनाउने र प्रधानन्यायाधीशले तिनै मध्येबाट चयन गरेर राख्ने अभ्यास छ । रोष्टरमा प्रधानन्यायाधीश स्वयं पनि हुन्छन् । बाँकी १३ मध्ये एक जना न्यायाधीशले अवकाश पाएका छन् । हाल १२ जनाबाट चार जना तोकेर प्रधानन्यायाधीशले आफू समेतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अभ्यास छ ।
तर, पछिल्लो संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई नियुक्तिको माग गर्दै ‘काउण्टर’ मुद्दा लिएर सर्वोच्च गएका अधिवक्ता घिमिरेले संवैधानिक इजलासको संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी निवेदन दिएका छन् ।
अधिवक्ता घिमिरेको निवेदनले संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको र उक्त निवेदन टिप्पणी गर्न लायक समेत नरहेको संविधान र कानूनका जानकारहरू बताउँछन् ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले अधिवक्ता घिमिरेको निवेदनलाई ‘बेकारको विषय’ को संज्ञा दिएका छन् ।
‘यो (अधिवक्ता घिमिरेको निवेदन) बेकारको विषय हो । त्यो निवेदन अर्थहीन छ, यो कमेन्ट गर्न लायकको विषय नै होइन’ टिप्पणी गर्न इन्कार गर्दै उनले भने, ‘यसमा म थप प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ ।’
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली १२ जना न्यायाधीशमध्ये चार जना छान्नुपर्नेमा ११ जना नै ठीक छैन भन्नुको अर्थ संवैधानिक इजलास नै अन्त्य गरौं भनेको जस्तो देखिएको बताउँछन् ।
‘कोही बिरामी भयो भने, साँच्चिकै ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस’ भयो, एक÷दुई जना जाने एउटा कुरा हो । तर, पाँच जना त न्यूनतम चाहिन्छ । एघारै जना ठीक छैन भनिदियो भने त संवैधानिक इजलास नै अन्त्य गर्ने जस्तो देखियो । यो भनेको त संघीयतामाथि नै थ्रेट हुन्छ’ ज्ञवालीले भने ।
नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश सम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइका लागि शुक्रबार वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।
अब संसद विघटन विरुद्धको रिट हेर्नका लागि पनि यही अभ्यास पछ्याएर जानु नै उपयुक्त हुने र संविधानसम्मत ठहरिने उनको राय छ । ‘अब त वरिष्ठताका आधारमै जाने भनेर नागरिकता अध्यादेश विरुद्धको रिटमा अभ्यास भइसकेको छ । यो अभ्यास अनुसार नै चल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो’, उनले भने ।
कसरी आयो संवैधानिक इजलास ?
पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन माओवादीले संघीयतासँग सम्बन्धित विवाद, तीन तहको सरकारको अधिकारसँग सम्बन्धित विवाद, गम्भीर संवैधानिक विवाद हेर्न छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । सोही अनुसार २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा संघीय विवाद समाधानका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव तयार भयो ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि यो विषय दोस्रो संविधानसभामा सर्यो । त्यसबेला राजनीतिक दलहरू माओवादीको प्रस्ताव अनुसार संवैधानिक अदालत गठन गर्न तयार पनि भए ।
तर, संवैधानिक अदालत गठन गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रस्तावप्रति तत्कालीन न्यायालयको नेतृत्वले विरोध गर्यो । पछि न्यायालय र राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संवैधानिक इजलास राखिएको हो ।
सोही अनुसार संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिशमा उनले तोकेका चार अन्य न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहन सक्ने भनी न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशको रोष्टर बनाउँछ र प्रधानन्यायाधीशले तिनमध्येबाट चयन गर्दछन् ।
‘संवैधानिक अदालत चाहिन्छ र संवैधानिक इजलास हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद भएपछि ‘मिड प्याइन्ट’ मा संवैधानिक इजलास आएको स्मरण गर्दै संविधानविद् ज्ञवालीले संविधानले भनेको भन्दा फरक व्याख्या हुने गरी जान नसकिने र त्यसो गर्ने प्रयास पनि हुन नहुने बताए ।
उनी भन्छन्, ‘संघीयतासँग सम्बन्धित छ नि यो । संघीयता समावेशितासँग सम्बन्धित छ । संवैधानिक व्याख्यासँग सम्बन्धित छ । अन्यथा भयो भने संविधानको संस्थागत विकासमा नै एउटा प्रतिरोध हुन सक्छ, अवरोध हुन सक्छ ।’
संवैधानिक इजलासलाई संघीय विवादको न्यायिक निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ । तीन तहका सरकारको अधिकारबारे विवाद, प्रदेश–प्रदेशबीचको विवाद, प्रदेश संघबीचको विवाद, सांसदहरूको अयोग्यता, अयोग्यता सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार यही इजलासलाई दिइएको छ । साथै, गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न हेर्ने अधिकार पनि संवैधानिक इजलासले राख्दछ ।
संसद विघटन जस्तो गम्भीर संवैधानिक व्याख्या समेत संवैधानिक इजलासले गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा गरेको संसद विघटनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको थियो ।
उनै प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक ७ जेठ २०७८ मा संसद विघटन गरेका छन् । संसद विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ ।
‘नागरिकता अध्यादेश विरुद्धको रिटमा वरिष्ठताका आधारमै जाने अभ्यास भइसकेको छ’
डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद्
संवैधानिक इजलास संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा माओवादीले न्यायिक समिति चाहिन्छ भन्ने कुरा राखेको थियो त्यसको समस्या समाधान गर्नका संवैधानिक अदालत नै चाहिने कि इजलास भन्ने बहस भयो । हामी जस्तो मान्छे संवैधानिक अदालतको पक्षमा उभियौं ।
अदालतले चाहिं संवैधानिक इजलास हुनुपर्छ भन्यो । ‘मिड प्वाइन्ट’ मा संवैधानिक इजलास आएको हो । संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावली पनि त्यही अनुसार सञ्चालन गर्नका लागि आएको हो । पछि संवैधानिक इजलास नै बसेन । माधव बस्नेतको मुद्दाले संवैधानिक इजलास बस्नु भनेर परमादेश जारी गर्यो । परमादेश जारी भएपछि यहाँसम्म आएको हो ।
यसको भित्री मनसाय संघीयतामा तीन तहका सरकारहरूको अधिकारबारे विवाद भयो भनें, द्वन्द्व भयो भनें, सांसदहरूको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्यो भनें, गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्यो भनें त्यो हेर्न पाँच जनाको संवैधानिक इजलास हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । त्यो पाँच जनामा एक जना प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार जना न्यायाधीश रहने राखियो ।
परमादेश जारी भएपछि सिनियारिटीका आधारमा १४ जनाको रोष्टर बनाइएको हो । र, पछिल्लो समय पिक एण्ड चुज जस्तो भयो । त्यो भएकोमा अस्तिको संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा तोकिएका न्यायाधीशहरूमध्ये दुई जना पहिला नेकपा पार्टी फुटाउने मुद्दामा संलग्न भएका कारण यो ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भयो भन्ने तरिकाले प्रश्न उठ्यो ।
अदालतले सर्वोच्च बारसँगको छलफलमा नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्छौं भन्यो । त्यही अनुसार नागरिकता अध्यादेश विरुद्धको रिटमा इजलास तोकियो ।
भनेपछि संवैधानिक इजलास गठन गर्न कम्तीमा पाँच जना चाहिन्छ । रोष्टरमा १३ जना छन् । अहिले वरिष्ठताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने सहमति अनुसार वरिष्ठताको अनुसार आज बस्यो, अभ्यास पनि भयो । अब यही अभ्यासबाट नै अगाडि बढ्दा संविधानको वास्तविक व्याख्या हुन्छ ।
योग्यताको प्रश्न उठ्यो भने पनि त्यसले सेटल गर्ने, गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्यो भने त्यही इजलासले हेर्न । कोही बिरामी भयो भने, साँच्चिकै इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्ट भयो भने एक दुई जना जाने एउटा कुरा हो । तर, पाँच जना त कम्तीमा हुनु पर्यो । न्यूनतम पाँच जना नै चाहिन्न भन्ने भयो भने त संवैधानिक इजलासै चाहिंदैन भने जस्तो भयो । उहाँहरूले किन निवेदन हाल्नुभयो त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो । तर, यो खण्डन गर्न लायक विषय होइन । यसको खण्डन गरेर केही औचित्य भएन ।
सरकारका जति पनि गतिविधि कानूनसम्मत छैनन्, संविधान भन्दा बाहिर गयो, संविधानको ट्रयाक भन्दा बाहिर गयो, संविधान, कानूनको उल्लंघन हुनगयो भने त्यसलाई वैधता दिने या बदर गर्ने काम संवैधानिक इजलासको हो । पाँच जना त न्यूनतम चाहिन्छ ।
एघारै जना ठीक छैन भनिदियो भने त संवैधानिक इजलास नै अन्त्य गर्ने जस्तो देखियो । यो भनेको त संघीयतामाथि नै थ्रेट हुन्छ । संघीयतासँग सम्बन्धित छ नि यो त । संघीयता समावेशितासँग सम्बन्धित छ । संवैधानिक व्याख्यासँग सम्बन्धित छ । संविधानको संस्थागत विकासमा नै एउटा प्रतिरोध हुन सक्छ, अवरोध हुन सक्छ ।
‘रोष्टर २० नै गराउन किन नमिल्ने ?’
राजाराम घिमिरे, अधिवक्ता तथा रिट निवेदक
अघिल्लो पटक ५ पुस २०७७ को संसद विघटन हुँदा त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मैले बहस गरेको हुँ ।
यसपालि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दिनँ किनभने म आफैं रिट निवेदक छु । मैले राष्ट्रपति विरुद्ध रिट दिएको छु– संसद पुनस्र्थापना गरेर केपी शर्मा ओलीलाई ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग हो ।
र अर्को निवेदन पनि पेश गरेको छु– संसद विघटन विरुद्धको रिट हेर्ने इजलासमा ११ न्यायाधीश बस्न मिल्दैन भनेर । अहिले संवैधानिक इजलासमा रहन योग्य दुई जना छन्– एक जना प्रधानन्यायाधीश र अर्का न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान ।
उतापट्टि (संसद विघटन विरुद्धको रिट निवेदक पक्ष)ले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएपछि यताबाट स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने भयो । अब वरिष्ठताको आधारमा भनेर गठन हुँदा पनि प्रश्न उठ्छ । हिजोकोले प्रश्न उठाएपछि अब जो आए पनि प्रश्न उठ्छ ।
त्यसकारण सर्वोच्चमा २० जना न्यायाधीश हुनुहुन्छ । अहिले भएको रोष्टरमा रहेकामध्ये दुई जना रहन योग्य छन् । बाँकी तीन जना न्यायपरिषद्को बैठक बोलाएर रोष्टर थपेर इजालसमा न्यायाधीश तोक्ने गरी जानुपर्ने भयो । त्यसकारण अब न्यायपरिषद्बाट नियमावली संशोधन गरेर रोष्टर थप्नुपर्छ ।
शुरूमा कल्याण श्रीमान्को पालामा सिनियर पाँच जनालाई मात्रै राख्ने चलन थियो । सुशीला श्रीमान् आइसकेपछि गोपाल श्रीमान् दुई नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पर्नुहुन्छ भनेर उहाँलाई बाइकट गर्नको निम्ति उहाँले १४ जनाको रोष्टर बनाउनुभयो । हाम्रो न्यायालयमा थिति बिग्रेको त्यहींबाट हो । थिति बिगार्ने सुशीला कार्की हो । कल्याण श्रीमान्ले एकदमै ठीक गर्नुभएको थियो । अहिले चोलेन्द्रले गल्ती गरे भनेर हामीले कराउनु बेकार छ । किनकि न्यायालयको थिति त्यहाँबाट बिग्रेको छ ।
अब संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश एकपछि अर्को विवादमा आइसकेपछि नियमावली संशोधन गरेर रोष्टर २० नै गराउन किन नमिल्ने भन्ने मेरो राय हो । २० जना नै रोष्टरमा पर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्यो । मेरो विचारमा सर्वोच्चमा जति छन् सबै रोष्टरमा पर्ने गरी रोष्टर बनाएर पाँच जना छान्ने गरी नियमावली संशोधन गर्यो भने सबै विवाद मिल्छ ।
नभए अहिले भएका सबै न्यायाधीश विवादमा आए । मैले भनेको जस्तो नगरे मुद्दा नै टुङ्गो नलाग्ने भयो, चुनाव भइसक्दा समेत मुद्दा लिङ्गरिङ भइरहने भयो । त्यसकारण मेरो निवेदन निकासको बाटो हो ।
Credit: OnlineKhabar
