सर्वोच्चको ‘भ्रष्टाचार’ छानबिन समितिको सीमित क्षेत्राधिकार
काठमाडौँ — न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न भनी गठन गरिएको समिति पुराना प्रतिवेदन अध्ययनमा सीमित हुने भएको छ । समितिका सदस्यहरूलाई सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्र र कार्यादेशमा पुराना प्रतिवेदन अध्ययन गरी अर्को प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
साभार: कान्तिपुर
न्यायपालिकामा विकृति र विसंगति हुन सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको एकल निर्णयबाट गत साउन २९ गते समिति गठन गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा न्यायपरिषद्, सरकारी वकिल, बार एसोसिएसनलगायतको प्रतिनिधित्व हुने भनी निर्णय भएको थियो । समितिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गरी रोकथामका उपायसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइने भनिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले समितिका एक सदस्यलाई पठाएको पत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन ...
